Cabinet Meeting: किसानों को बड़ी सौगात, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी, जानिए खास बातें
केंद्रीय मंत्रीमंडल की आज यानी सोमवार, 25 नवंबर 2024 को बैठक हुई. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. यह फैसले किसानों, युवाओं, इनोवेशन, रेलवे समेत कई चीजों से जुड़े रहे.
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केंद्रीय मंत्रीमंडल की आज यानी सोमवार, 25 नवंबर 2024 को बैठक हुई. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. यह फैसले किसानों, युवाओं, इनोवेशन, रेलवे समेत कई चीजों से जुड़े रहे. सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. आइए जानते हैं कैबिनेट मीटिंग की कुछ बड़ी बातें.
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला यह हुआ है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत 2481 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी जा चुकी है. इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा.
बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, ‘‘मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और रसायन मुक्त भोजन के साथ लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने की जरूरत है... प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन एक पथ-प्रदर्शक निर्णय है.’’
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उन्होंने कहा कि 2,481 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय वाले इस मिशन में देश भर के एक करोड़ किसान शामिल होंगे. मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल, देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है.
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी फैसला
कैबिनेट ने युवाओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी फैसला किया है. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के 6000 करोड़ के बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी.
अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी
अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है. अटल इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपये को कैबिनेट ने मंजूर किया. 30 नए इनोवेशन सेंटर को मंजूरी मिली.
कैबिनेट से PAN 2.0 को मंजूरी
कैबिनेट से पेन 2.0 को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस को दिया जाएगा बढ़ावा, जिससे पैन जारी करना और शिकायतों का निपटारा करना होगा आसान. इसके तहत सिस्टम को पहले से अधिक बेहतर और यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा.
रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिली. कनेक्टिविटी को बहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 3 मल्टीट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिनके लिए कुल 7927 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह प्रोजेक्ट ट्रैवल को आसान बनाने के मकसद से मंजूर किए गे हैं. साथ ही उम्मीद है कि इनसे लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, तेल आयात कम होगा और कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन भी घटेगा, जिससे रेल नेटवर्क को अधिक बेहतर और पर्यावरण फ्रेंडली बनाया जा सकेगा.
कैबिनेट ने Manmad-Jalgaon 160 किलोमीटर लाइन को मंजूरी दी गई. इसके लिए 2773 करोड़ रुपये मंजूर हुए. भुसावल-खंडवा के बीच तीसरी और चौथी लाइन 131 किलोमीटर को मंजूरी दी. गई. इसके लिए 3514 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. प्रयागराज-मानिकपुर के बीच तीसरी लाइन 84 किलोमीटर को मंजूरी मिली. इसके लिए 1640 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में 3,689 करोड़ रुपये की लागत वाली दो जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इनमें से एक है 240 MW Heo Hydro Electric Project, जिसके लिए 1939 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं दूसरा है 186 MW Tato-1 Hydro Electric Project प्रोजेक्ट, जिसके लिए 1759 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट 4.5 साल में पास होंगे.
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